लोकायत शोध संस्थान

राजेंद्र बोड़ा जीएसटी विधेयक को क़ानून बनाने के लिए एक दशक से बात हो रही थी लेकिन राजनीतिक रस्साकशी के कारण अब जा कर यह क़ानून बन पा रहा है। यह भी सच है कि हाल के वर्षों में इस कानून के बनाने पर पर जितनी राजनीति हुई है , उतना किसी और पर नहीं हुई । जीएसटी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के बड़े आर्थिक सुधार का कार्यक्रम था। इसका गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने विरोध किया था। लेकिन आम चुनाव के बाद प्रधान मंत्री के रूप में मोदी ने अपना स्टैंड बदल लिया।   क्योंकि यह कानून संविधान में संशोधन करके ही लागू हो सकता है इसलिए अभी इस कानून को लागू करने की कुछ प्रक्रियाएं बाकी है , जैसे राज्यों की कुल संख्या में से आधी संख्या में विधानसभाओं से इस कानून को स्वीकृति मिलना , फिर राष्ट्रपति की मंजूरी और उसके दो माह के भीतर जीएसटी कौंसिल का गठन। इसके साथ साथ ही पुख्ता डिजिटल व्यवस्था जिससे पूरा देश जुड़ा हो। जीएसटी लागू करने के लिए संविधान संशोधन के बाद जीएसटी कौंसिल फिर आम सहमति से जीएसटी विधेयक का प्रारूप बनाएगी जिसे केंद्र और राज्य सरकारों को अपने अपने सदनों में प