भारत बंद का सबक

राजेंद्र बोड़ा 

पिछड़ी जातियों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने वाले कानून पर आये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से आहत विभिन्न दलित संगठनों के आह्वान पर आज काभारत बंदइस देश से प्रेम रखने वालों सभी लोगों के लिए चिंता का विषय है। आज के हंगामे के बीच केंद्र सरकार ने सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर करके आग्रह किया है कि वह अपने उस आदेश पर फिर से विचार करे जिसके तहत अनुसूचित जातियों और जन जातियों पर अत्याचार रोकने वाले कानून में उसने बदलाव किए हैं।

अदालत ने मुख्यतः कहा था कि इस कानून के तहत किसी भी जन सेवक (सरकारी मुलाजिम) पर उसके नियुक्ति अधिकारी के अनुमोदन के बिना मुकदमा न दायर किया जाय और अन्य नागरिक भी कानूनी जांच के बाद ही गिरफ्तार किया जाय।  
मगर चिंता इस बात की है कि देश में जैसा माहौल आज है वह सामाजिक समरसता वाले रिश्तों को मजबूत बनाने के संविधान की भावना को ठेस पहुंचाता है।
कुछ चीजें साफ-साफ समझनी होगी। आज देश के हर वर्ग में बेचैनी है। आज के बंद के आह्वान के पीछे भी यही आम बेचैनी है भले ही वह एक वर्ग विशेष की अपनी सुरक्षा के लिए प्रतिरोध के रूप में सामने आई हो।

आज के बंद के जुलूसों में जो चेहरे नज़र आए वे युवा थे। इन युवाओं की बेचैनी अन्य स्वर्ण युवाओं की बेचैनी से अलग नहीं है। हमारे सामने चिंताजनक स्थिति इस बात की है कि देश में बढ़ रही आर्थिक संपन्नता गरीबों तक नहीं पहुंच रही है और यह बढ़ती असमानता ही युवाओं की बेचैनी विभिन्न अलग-अलग रूपों में उभारती है।

जब से राज्य का रुतबा कमजोर हुआ है तब से सामाजि, आर्थिक और राजनैतिक मसलों का हल प्रशासनिक और विधिक तरीकों से खोजने पर निर्भरता बढ़ी है। समाज में संवाद का दायरा संकुचित होने लगा है। शासन में बैठे राजनेता इस अभिमान में जीते हैं कि उनका सोच ही सही है और बाकी सब उनके विरोधी हैं। वे भूल जाते हैं कि विवेक सम्मत प्रतिरोध और संतुलित बहस एक स्वस्थ लोकतान्त्रिक समाज के लिए बहुत जरूरी है।

आज के भारत बंद को यदि असहमति के प्रदर्शन के रूप में देखें तो किसी आम सहमति तक पहुंचने का रास्ता खुल सकता है। यदि यह सोच लिया गया कि गेंद को फिर सुप्रीम कोर्ट में डाल देने से फिलहाल शांति हो जाएगी तो अपने को भ्रम में रखना होगा क्योंकि दलित युजन का यह प्रतिरोध एक बड़ी बेचैनी का संकेत देता है। देश की आधी आबादी जो गरीब है और जिसमें सवर्ण और दलित सभी शामिल हैं, उनके पास देश में आई नई आर्थिक संपन्नता का सिर्फ एक प्रतिशत फायदा पहुंच पा रहा है। उसका युवा हिस्सेदारी मांग रहा है। उसे अच्छी शिक्षा दिलाना, उसके अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था कराना और उसे ऐसा हुनरमंद बनाना जो देश की अर्थ व्यवस्था में सकारात्मक भाग ले सके यह राज्य की ज़िम्मेदारी है। ऐसा न कर पाने वाला राज्य कमजोर होगा, खोये हुए रुतबे वाला होगा, जहां आज के बंद जैसी प्रतिक्रियाएं रोकी नहीं जा सकेंगी जो भले ही अन्यों को विवेक सम्मत न लगे।  

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